मध्यप्रदेशराज्य

औद्योगिक विकास के प्रयासों में नर्मदापुरम को मिली अपार सफलता : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई समूचे नर्मदापुरम के विकास का केंद्र बनेगा। सतपुड़ा का यह क्षेत्र आज नया इतिहास रचने जा रहा है। औद्योगिक विकास के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से नर्मदापुरम आरआईसी में अपार सफलता प्राप्त हुई है। आरआईसी से मोहासा-बाबई सौर ऊर्जा पार्क की भूमि 227 एकड़ से बढ़कर 884 एकड़ हो गई। आरआईसी में 20 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन-पत्र भी वितरित किये गये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई में आयोजित विद्युत एवं नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में इकाइयों के भूमि-पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

भूमि-पूजन समारोह में लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, विधायक डॉ सीतासरन शर्मा, विधायक सोहागपुर श्री विजयपाल सिंह, विधायक सिवनीमालवा श्री प्रेम शंकर वर्मा तथा प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग श्री राघवेन्द्र सिंह सहित अन्य जन-प्रतिनिधि, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में जनसमूह उपस्थित रहा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नया इतिहास रचने जा रहा है। इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा लगभग 2 हजार करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है। इससे सोहागपुर, इटारसी, सिवनीमालवा, पिपरिया, पचमढ़ी के स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और रोजगार के लिए होने वाला पलायन इन क्षेत्रों से रुकेगा। आरआईसी में किये जा रहे निवेश के कारण महज 2 से 3 वर्षों में ही संपूर्ण नर्मदापुरम क्षेत्र का आर्थिक परिदृश्य बदलेगा। नर्मदापुरम की कर्मशील जनता औद्योगिक विकास में सहायक बनेगी। नर्मदापुरम वन संपदा, भू-संपदा, बेहतर रोड और रेल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं के साथ औद्योगिक विकास के लिए सबसे अनुकूल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उज्जैन, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर के बाद अब 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम में हो रही हैं। औद्योगिक विकास के इन प्रयासों में नर्मदापुरम को कम समय में सबसे अधिक सफलता मिली है। निवेशकों को औद्योगिक पार्क मोहासा-बाबई की विशेषता तथा सरकार द्वारा दिए जा रहे वित्तीय अनुदान का सीधा फायदा निवेशकों को देने का हमने निर्णय लिया है। साथ ही अत्यंत कम दरों पर निवेशकों को जमीन उपलब्ध करवाई गई है।

नर्मदापुरम औद्योगिक विकास में विश्व पटल पर होगा स्थापित – प्रभारी मंत्री श्री सिंह

जिले के प्रभारी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के अथक प्रयासों एवं दूरदर्शी सोच से नर्मदापुरम का कायाकल्प होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देश-विदेश का भ्रमण कर प्रदेश में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के साथ रोजगार सृजन करने का अभूतपूर्व काम किया हैं। नर्मदापुरम में आज हजारों करोड़ रूपये का निवेश होने जा रहा है, जिससे न केवल नर्मदापुरम के युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा बल्कि नर्मदापुरम औद्योगिक विकास के विश्व पटल पर स्थापित होगा।

मोहासा-बाबई को आदर्श औदयोगिक पार्क बनाएंगे

मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने उद्योग भूमि आवंटन के लिए क्षेत्र की जनता को बधाई देते हुए कहा कि क्षेत्र में उद्योग स्थापित होने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इतने कम समय में 884 एकड़ औद्योगिक पार्क मोहासा-बाबई स्वीकृत कर क्षेत्र को नई पहचान देने के साथ औद्योगिक विकास को भी गति दी है। उन्होंने कहा कि यहां मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की भी प्लानिंग की जायेगी। इसे एक आदर्श इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा, इस दिशा में हमारी पूरी टीम उद्योगपतियों के साथ मिलकर काम करेगी। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से निवेशक निरंतर मध्यप्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी ब्लू एनर्जी का प्लांट मोहासा-बाबई स्थापित होने जा रहा है। सरकार दुनिया के इन्वेस्टर्स के साथ-साथ स्थानीय उद्यमियों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रही है। सरकार की उद्योग फ्रेंडली नीतियों के कारण दूसरे राज्यों में निवेश करने जा रहे उद्योगपति अब मध्यप्रदेश के मोहासा-बाबई में अपनी इकाई स्थापित कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि औद्योगिक पार्क मोहासा-बाबई में सोलर-सेल/सोलर मॉडल के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, पल्स एनर्जी, लिथियम आयन बैटरी इत्यादि नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों का पूरा सिस्टम स्थापित होगा।

मोहासा-बाबई में तेजी से कार्य करना प्रारंभ करेंगी औद्योगिक इकाइयां

लैंड्स मिल के सीईओ श्री संदीप गर्ग ने इंडस्ट्री की ओर से मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के विकास के लिए कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने जिस गति से उद्योगपतियों को भूमि आवंटन की है उसी गति से उद्योगपति भी औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई में इंडस्ट्री को स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष-2025 में मध्यप्रदेश को औद्योगिक शिखर पर ले जाने का कार्य करेंगे। क्षेत्र में उद्योग स्थापित होने से औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी होगा। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रमुख सचिव उद्योग श्री राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई के विकास के लिए पिछले एक वर्ष में की गई मेहनत अब रंग लाई है। हम मध्यप्रदेश को नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और वैश्विक मानचित्र में स्थापित करने की दिशा में बढ रहे है। मुख्यमंत्री द्वारा आज 663 एकड़ भूमि के लैंड अलॉटमेंट लेटर विभिन्न औद्योगिक इकाई को प्रदान किये गये हैं। इससे औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई में 18 हजार करोड़ रूपये का निवेश होगा, जिससे लगभग 24 हजार रोजगारों का सृजन हो सकेगा।

इन इकाइयों को दिया गया भूमि आवंटन-पत्र

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंच से ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 60 एकड़, लैंडस मील ग्रीन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को 70 एकड़, लैंडस मील ग्रीन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को 18 एकड़, लैंडस मील रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को 30 एकड़, इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 45 एकड़, प्रीमियम एनर्जी ग्लोबल एंड प्राइवेट लिमिटेड को 50 एकड़, सात्विक सोलर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को 50 एकड़, सनकॉइन एकड़ फोटो वॉल्टैडक्स प्राइवेट लिमिटेड को 30 एकड़, रेज ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को 38 एकड़, एलपैक्सन सोलर लिमिटेड को 30 एकड़, वीएसएनएल ग्रीन पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड, टैक्सर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ब्लू नेवा प्राइवेट लिमिटेड, जैट वेव साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, फ्रा डिगम अल्फार कैपेसिटर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं ग्लेडन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों को भूमि आवंटन-पत्र का वितरण किया गया।

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